वर्ग ३ व ४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे राजुर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निवेदन, तात्काळ नियुक्ती आदेश देण्याची मागणी.

अकोले : सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ चे रोजंदारी कर्मचारी अद्यापही नियुक्ती आदेशाविना कार्यरत आहेत. १६ मे २०२५ पासून शासकीय आश्रमशाळांचे कामकाज सुरू असून, कर्मचारी अपुऱ्या संख्येमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे.bगेल्या १३ ते १४ वर्षांपासून नियमितपणे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आदेश देण्यात यावेत, या मागणीसह विविध प्रश्नांवर प्रकल्प अधिकारी, राजूर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनामध्ये शासनाच्या बाह्यस्रोताद्वारे शिक्षक व वर्ग ४ कर्मचार्‍यांची भरती करण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

हा आदेश आदिवासी भागातील गोरगरिबांच्या रोजगारावर गदा आणणारा अन्यायकारक आहे. आर्थिक दृष्ट्या हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या सुमारे १४० ते १५० कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य या रोजंदारीवर अवलंबून आहे. शासनाने या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश देऊन त्यांच्या नोकरीचे संरक्षण करावे, कायमस्वरूपी आदेश द्यावेत, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

ही मागणी माजी आमदार वैभवभाऊ पिचड साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजसेवक अनंत महादू घाणे, कृउबाससं. तुकाराम खाडे, बाजीराव सगभोर, तसेच वर्ग ३ व ४ कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी किशोर चौधरी सर .शिवराम तांबेकर सर . पोपेरे सर. कुणाल नवाळी. देवराम भांगरे.प्रदीप देशमुख. वर्षा पोटकुले. धनश्री घाणे. रेश्मा भांगरे. हौसाबाई गोंदके सह अनेक रोजंदारी कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

यावेळी—

वर्ग ३ व ४ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे राजुर प्रकल्प अधिकाऱ्यांना निवेदन –तात्काळ नियुक्ती आदेश देण्याची मागणी.

अहिल्यानगर, ता. अकोले – सन 2025-26 या शैक्षणिक वर्षासाठी आश्रमशाळांमध्ये काम करणाऱ्या वर्ग ३ आणि वर्ग ४ चे रोजंदारी कर्मचारी अद्यापही नियुक्ती आदेशाविना कार्यरत आहेत. १६ मे २०२५ पासून शासकीय आश्रमशाळांचे कामकाज सुरू असून, कर्मचारी अपुऱ्या संख्येमुळे विद्यार्थ्यांचे मोठ्या प्रमाणात शैक्षणिक नुकसान होत आहे.

गेल्या १३ ते १४ वर्षांपासून नियमितपणे रोजंदारीवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना तात्काळ आदेश देण्यात यावेत, या मागणीसह विविध प्रश्नांवर प्रकल्प अधिकारी, राजूर यांना निवेदन सादर करण्यात आले. या निवेदनामध्ये शासनाच्या बाह्यस्रोताद्वारे शिक्षक व वर्ग ४ कर्मचार्‍यांची भरती करण्याच्या निर्णयाचा तीव्र निषेध करण्यात आला आहे.

हा आदेश आदिवासी भागातील गोरगरिबांच्या रोजगारावर गदा आणणारा अन्यायकारक आहे. आर्थिक दृष्ट्या हलाखीच्या परिस्थितीत असलेल्या सुमारे १४० ते १५० कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबांचे भविष्य या रोजंदारीवर अवलंबून आहे. शासनाने या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांचे नियुक्ती आदेश देऊन त्यांच्या नोकरीचे संरक्षण करावे, कायमस्वरूपी आदेश द्यावेत, अशी ठाम भूमिका यावेळी मांडण्यात आली.

ही मागणी माजी आमदार वैभवभाऊ पिचड साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली समाजसेवक अनंत महादू घाणे, कृउबाससं. तुकाराम खाडे, बाजीराव सगभोर, तसेच वर्ग ३ व ४ कर्मचारी संघटनेचे पदाधिकारी किशोर चौधरी सर .शिवराम तांबेकर सर . पोपेरे सर. कुणाल नवाळी. देवराम भांगरे.प्रदीप देशमुख. वर्षा पोटकुले. धनश्री घाणे. रेश्मा भांगरे. हौसाबाई गोंदके सह अनेक रोजंदारी कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत करण्यात आली.

यावेळी प्रकल्प अधिकारी मा. बोकड मॅडम यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. मुख्याध्यापकांना आदेश देऊन नियमितपणे काम करणाऱ्यावर अन्याय न करता रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्याने नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली. आदिवासी विकास विभागाने 21 मे 2025 रोजी जो अन्यायकारक बाह्य स्रोताचा आदेश दिला त्याविरुद्ध सर्व आदिवासी आमदार व शिक्षक आमदार यांनी पावसाळी अधिवेशनात मुद्दा मांडून रोजंदारी शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा व हा आदेश रद्दबादल करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे अशी मागणी महाराष्ट्रातील तमाम आदिवासी जनता करत आहे.

जर शासनाने हा बाह्यस्रोत भरतीचा आदेश रद्द केला नाही, तर प्रकल्प कार्यालयासमोर सर्व कुटुंबांसह आंदोलन छेडण्याबरोबरच, आमरण उपोषणाचा व आत्मदहनाचा इशारा रोजंदारी कर्मचारी व संघटनेकडून देण्यात आला आहे. प्रकल्प अधिकारी मा. बोकड मॅडम यांच्याशी सविस्तर चर्चा झाली. मुख्याध्यापकांना आदेश देऊन नियमितपणे काम करणाऱ्यावर अन्याय न करता रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना प्रथम प्राधान्याने नियुक्ती आदेश द्यावेत, अशी ठाम मागणी यावेळी करण्यात आली.

आदिवासी विकास विभागाने 21 मे 2025 रोजी जो अन्यायकारक बाह्य स्रोताचा आदेश दिला त्याविरुद्ध सर्व आदिवासी आमदार व शिक्षक आमदार यांनी पावसाळी अधिवेशनात मुद्दा मांडून रोजंदारी शिक्षकांना न्याय मिळवून द्यावा व हा आदेश रद्दबादल करण्यासाठी सरकारला भाग पाडावे अशी मागणी महाराष्ट्रातील तमाम आदिवासी जनता करत आहे.
जर शासनाने हा बाह्यस्रोत भरतीचा आदेश रद्द केला नाही, तर प्रकल्प कार्यालयासमोर सर्व कुटुंबांसह आंदोलन छेडण्याबरोबरच, आमरण उपोषणाचा व आत्मदहनाचा इशारा रोजंदारी कर्मचारी व संघटनेकडून देण्यात आला आहे.