ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालणारे विधेयक संसदेत सादर : खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश

नांदेड प्रतिनिधी / धम्मदिप भद्रे : देशातील लाखो तरुणांचे जीवन उद्ध्वस्त करणाऱ्या ऑनलाईन गेमिंग प्रकारावर आता सरकारने कठोर पाऊल उचलले आहे. खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज संसदेत ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी घालणारे विशेष विधेयक सादर केले.

अलीकडच्या काळात ऑनलाईन रमी, लुडो, फॅन्टसी गेम्स यांसारख्या खेळांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक उलाढाल होत असून तरुणांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे. अनेक तरुण व्यसनाधीन बनून कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक गंडा बसला आहे. या गंभीर विषयाकडे लक्ष वेधत “या उलाढालीतून आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाला निधी पुरवला जातो”, असे स्पष्टपणे निदर्शनास आणून देत डॉ. गोपछडे यांनी राज्यसभेत याबाबत ठोस भूमिका मांडली होती.

त्यांनी संसदेत मांडलेल्या मुद्द्यांमध्ये ऑनलाईन गेमिंगमुळे झालेली आर्थिक लूट, आत्महत्यांचे प्रकार, तरुणांचे व्यसनाधीनतेकडे झालेले ओढले जाणे यांचा विशेष उल्लेख केला होता. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी स्वतः पुढाकार घेत अखेर विधेयक संसदेत मांडले.

या विधेयकानुसार, ऑनलाईन गेमिंग चालविणाऱ्या, लोकांना प्रवृत्त करणाऱ्या किंवा जाहिरात करणाऱ्यांवर कठोर शिक्षा होणार आहे. तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्हीही शिक्षा होऊ शकतात.

१९ ऑगस्ट रोजी केंद्राच्या मंत्रिमंडळाने या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. लोकसभेतही आज हे विधेयक मांडण्यात आले. त्यामुळे ते पारित झाल्यानंतर ऑनलाईन गेमिंग व्यवसायावर कायमचा आळा बसणार आहे.

विधेयक सादर झाल्यानंतर खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी केंद्र सरकारचे, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानत सांगितले की, “देशातील तरुणांचे भविष्य वाचवण्यासाठी हे विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार असून माझ्या पाठपुराव्याला यश मिळाले याचा आनंद आहे.”