नांदेडमध्ये दुग्ध व्यवसायवाढीला गती मिळणार; खा.डॉ. अजित गोपछडे यांच्या प्रस्तावाला केंद्राचा हिरवा कंदील

नांदेड प्रतिनिधी/ धम्मदिप भद्रे : नांदेडमध्ये दुग्ध व्यवसायवाढीला केंद्राने हिरवा कंदील दाखवला असून जिल्ह्यातील दुग्धव्यावसायाची मोठी क्षमता लक्षात घेता, दुग्ध उत्पादन वाढीसाठी केंद्र सरकारकडून ठोस पावले उचलण्यात येत असल्याची ग्वाही केंद्रीय दुग्धविकास, पशुसंवर्धन व मत्स्यव्यवसाय मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी खा.डॉ.अजित गोपछडे यांना राज्यसभेत दिली.

राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी नांदेडसह मराठवाड्यातील दुग्धविकासाबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले. त्यावर उत्तर देताना मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी त्यांचे प्रथम अभिनंदन केले व या प्रश्नामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या प्रश्नांना राष्ट्रीय पातळीवर वाचा मिळाल्याचे नमूद केले.

मंत्री राजीव रंजन सिंह यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कुशल मार्गदर्शनाखाली केंद्र व राज्य सरकारांच्या समन्वयातून भारत आज जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश बनला आहे. ज्या भागांमध्ये दुग्ध उत्पादनाची नैसर्गिक क्षमता आहे, त्या भागांमध्ये केंद्र सरकार विशेष प्रयत्न करून दुग्धव्यवसायाला प्रोत्साहन देत आहे.याच अनुषंगाने मराठवाडा व विदर्भ विभागासाठी दि. 16 मार्च 2025 पासून एन.डी.डी.बी. मार्फत, राज्य सरकारच्या सहकार्याने ‘विदर्भ-मराठवाडा डेअरी विकास परियोजना’ ही अभिनव योजना सुरू करण्यात आली असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.नांदेड जिल्ह्याबाबत माहिती देताना मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, सध्या जिल्ह्यात सुमारे 19.6 हजार लिटर दैनंदिन दूध उत्पादन होत असून, दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांना प्रोत्साहन देऊन मार्च 2026 पर्यंत प्रतिदिन 25 हजार लिटर दूध उत्पादन करण्याचे लक्ष्य केंद्र – राज्य सरकारने संयुक्तपणे निश्चित केले आहे. मराठवाड्यातील दुग्धविकासाच्या पायाभूत सुविधांचा आढावा देताना त्यांनी सांगितले की, सध्या 15 बल्क मिल्क कुलर व एक मिल्क चिलिंग प्लांट कार्यरत आहेत.

देशातील दुग्धव्यवसायाची सद्यस्थिती स्पष्ट करताना मंत्री महोदयांनी नमूद केले की, जरी भारत जगातील सर्वात मोठा दूध उत्पादक देश असला, तरी सुमारे 63 टक्के दूध उत्पादक असंघटित क्षेत्रात कार्यरत आहेत, तर केवळ 37 टक्के क्षेत्र संघटित स्वरूपात आहे. असंघटित क्षेत्राचे संघटित क्षेत्रात रूपांतर करणे अत्यावश्यक असून, यामुळे दुग्ध उत्पादक शेतकर्‍यांना दूध उत्पादनाचा योग्य दर आणि थेट आर्थिक लाभ मिळेल, असे त्यांनी अधोरेखित केले.

देशी वंशाच्या गाईंची संख्या वाढवण्यासाठी कृत्रिम गर्भधारणेची सुविधा शेतकर्‍यांच्या थेट दारापर्यंत पोहोचवली जात असल्याचेही मंत्री महोदयांनी सांगितले. या तंत्रज्ञानामध्ये सुमारे 90 टक्के गायींचा जन्म सुनिश्चित होईल, अशा पद्धतीचा वापर केला जात असून, त्यामुळे मोकाट जनावरांची समस्या निर्माण होणार नाही, याचीही काळजी घेतली जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नामुळे नांदेडसह संपूर्ण मराठवाड्यातील दुग्धव्यवसायाला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत असून, केंद्र सरकारच्या सकारात्मक भूमिकेमुळे दूध उत्पादक शेतकर्‍यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.