नांदेड प्रतिनिधी/ धम्मदिप भद्रे : देशभरात यौन क्षमता वाढविणाऱ्या औषधांची वैद्यकीय सल्ल्याशिवाय व वैध प्रिस्क्रिप्शन पत्राविना होत असलेली खुलेआम विक्री ही गंभीर सामाजिक व सार्वजनिक आरोग्याची समस्या असल्याचे स्पष्ट करत, राज्यसभा खासदार डॉ. अजित गोपछडे यांनी सभागृहाच्या माध्यमातून केंद्र सरकारचे लक्ष या संवेदनशील विषयाकडे वेधले.
माननीय सभापतींना उद्देशून बोलताना त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने जन-आरोग्य, महिला सुरक्षा, नशामुक्त भारत आणि सामाजिक सुधारणांसाठी अनेक प्रभावी पावले उचलली आहेत. तथापि, यौन क्षमता वाढविणाऱ्या औषधांची बेकायदेशीर विक्री खुले बाजार, अवैध क्लिनिक्स, काही मेडिकल स्टोअर्स तसेच अनियंत्रित ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सवर सुरू असून, हे सध्याच्या नियामक व्यवस्थेस मोठे आव्हान ठरत आहे.
एक चिकित्सक म्हणून बोलताना खा. डॉ. गोपछडे यांनी नमूद केले की, वैद्यकीय देखरेखीशिवाय या औषधांचे सेवन केल्यास हृदयविकार, मज्जासंस्था व मानसिक आरोग्यावर गंभीर व दीर्घकालीन दुष्परिणाम होऊ शकतात. तज्ज्ञांच्या मते, अशा औषधांच्या गैरवापरामुळे अतिउत्तेजना, भ्रम, आवेगशील वर्तन व निर्णयक्षमता कमी होणे यांसारखे मानसिक परिणाम दिसून येतात.
या औषधांच्या दुरुपयोगाचा संबंध काही प्रकरणांमध्ये जबरदस्तीच्या व गैर-सहमतीवर आधारित लैंगिक कृत्यांशी जोडला जात असून, याचा सर्वाधिक फटका महिला, ट्रान्सजेंडर समुदाय व सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना बसत असल्याची चिंता त्यांनी व्यक्त केली. तक्रारींचे प्रमाण कमी असल्याने असामाजिक घटकांना याचा गैरफायदा मिळत आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
खा. डॉ. गोपछडे यांनी स्पष्ट केले की, हा विषय केवळ आरोग्यापुरता मर्यादित नसून सार्वजनिक सुरक्षा व सामाजिक सुव्यवस्थेशी संबंधित आहे. यौन क्षमता वाढविणारी औषधे सध्या NDPS कायद्याच्या कक्षेत येत नसल्यामुळे नियामक पोकळी निर्माण झाली असून, तिचा गैरवापर होत आहे.
अखेर, त्यांनी केंद्र सरकारकडे मागणी केली की, यौन क्षमता वाढविणाऱ्या औषधांच्या बेकायदेशीर विक्री, दुरुपयोग व अनधिकृत जाहिराती रोखण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना बंधनकारक केंद्रीय मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्यात यावीत. या औषधांसाठी वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन पत्राची सक्ती, परवाना व निरीक्षण यंत्रणा अधिक सक्षम करावी तसेच अवैध क्लिनिक्स, अनधिकृत मेडिकल स्टोअर्स व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म्सविरोधात आंतरराज्यीय समन्वयाने कठोर कायदा करावा.
केंद्र सरकार या विषयाची गंभीरता ओळखून जन-आरोग्य, महिला व ट्रान्सजेंडर सुरक्षा तसेच नागरिकांच्या सन्मानाच्या रक्षणासाठी निर्णायक पावले उचलेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.
Leave a reply
