सुरक्षित आरोग्य, ग्राहक संरक्षण व वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरासाठी खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या माध्यमातून राज्यसभेत तीन विधेयक स्वीकृत

नांदेड प्रतिनिधी/धम्मदिप भद्रे : केंद्र सरकारच्या लोककल्याणकारी धोरणदृष्टीच्या अनुरूप, जनतेचे आरोग्यसुरक्षा, ग्राहक संरक्षण तसेच वैद्यकीय क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता वापरत सार्वजनिक आरोग्य सेवेला अधिक बळ देण्यासाठी आज राज्यसभेत खा. डॉ. अजित गोपछडे यांच्या माध्यमातून तीन अत्यंत महत्त्वपूर्ण विधेयके सादर करण्यात आली. ही विधेयके देशात सुरक्षित, उत्तरदायी आणि वैद्यकीय क्षेत्रात आधुनिक व्यवस्था निर्माण करण्याच्या दिशेने निर्णायक ठरणार आहेत .

रुग्णांसाठी अत्यावश्यक असणारा ऑक्सिजन वापरत झालेल्या चुकांमुळे अनेक रुग्ण दगावले होते ही बाब लक्षात घेता वैद्यकीय सुरक्षित व विश्वासार्ह राष्ट्रीय विधेयक वैद्यकीय ऑक्सिजनचे सुरक्षित उत्पादन, साठवण, वितरण व वापराशी संबंधित आहे. या विधेयकाद्वारे गुणवत्ता मानके, अनुज्ञापन, तपासणी तसेच सध्याच्या उत्कृष्ट उत्पादन प्रक्रियांचे (जी एम पी ) काटेकोर पालन सुनिश्चित करण्यासाठी राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय प्राधिकरणांची स्थापना करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कोविड काळात दूषित ऑक्सिजनमुळे उद्भवलेल्या अडचणी , रुग्णांचा मृत्यू या अनुभवांच्या पार्श्वभूमीवर हे विधेयक रुग्ण सुरक्षा आणि आरोग्य व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ करणारे ठरणार आहेत.

अलीकडच्या काळात ऑनलाइन शॉपिंग मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. यात खाद्यपदार्थांचे समावेश सर्वाधिक आहे. असे ऑनलाईन खाद्यपदार्थ घरी पोहोचवणाऱ्या डिलिव्हरी बॉय कडून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होतो आहे .अशा डिलिव्हरी बॉयकडून चोरी , दरोडा , रेकी आणि अत्याचारा सारख्या घटना घडत असल्याने त्यांना कायद्याने लागण लावण्यासाठी विधेयक पारित करण्यात यावे यासाठीही विधेयक सादर करण्यात आले. अशा डिलिव्हरी कर्मचाऱ्यांचे पडताळणी, त्यांची नोंदणी तसेच ग्राहक सुरक्षेची हमी देणाऱ्या तरतुदींशी संबंधित आहे. “वितरण प्लॅटफॉर्म , ऑनलाईन साहित्याचा पुरवठा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या पूर्ववृत्ताची पडताळणी विधेयक, २०२६” हे डिजिटल अर्थव्यवस्थेत विश्वास, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व प्रस्थापित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.

सार्वजनिक आरोग्य सेवेत कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अधिकाधिक दर्जेदार आणि अत्याधुनिक सेवा पुरविण्यासाठी विधेयक सादर करण्यात आले आहे. मानवी आरोग्य, निदानात्मक संशोधन व वैद्यकीय शिक्षणामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा नैतिक, सुरक्षित व मानवी देखरेखीखाली वापर सुनिश्चित करण्याशी संबंधित आहे. या विधेयकाद्वारे रुग्णसुरक्षा, माहिती संरक्षण, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व सुनिश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. भारताला कृत्रिम बुद्धिमत्ता रुग्ण-केंद्रित आरोग्य सुविधा देणारे राष्ट्र बनविण्याच्या दिशेने हा एक महत्त्वाचा पुढाकार म्हणून या विधेयकाकडे पाहिले जात आहे. राज्यसभेत सादर करण्यात आलेल्या या तिन्ही विधेयकांमधून खा. डॉ. अजित गोपछडे यांनी केंद्र सरकारच्या धोरणदृष्टीच्या अनुरूप, केवळ वर्तमान गरजाच नव्हे तर भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून लोकहित केंद्रस्थानी ठेवणारी संसदीय भूमिका प्रभावीपणे मांडली आहे.